Além da escolha de prefeitos e vereadores, algumas cidades brasileiras aproveitarão as eleições de 2024 para decidir questões fundamentais por meio de consultas populares, como plebiscitos e referendos. Ao todo, cinco municípios participarão desse processo, mas nenhum deles está localizado em Goiás.
As consultas populares são um instrumento constitucional que permite à população opinar diretamente sobre temas importantes, representando uma forma prática de democracia participativa, sem a intermediação de representantes políticos. Neste ano, as decisões caberão apenas aos municípios.
Em São Luís (MA), será realizado um plebiscito sobre a implementação do passe livre estudantil. Se a maioria dos cidadãos for favorável, a proposta será discutida na câmara municipal.
Belo Horizonte (MG) realizará um referendo para validar a mudança de cores e símbolos de sua bandeira, uma alteração já aprovada pelo Legislativo mineiro.
Duas cidades buscam mudar de nome por meio de plebiscitos. Em Governador Edison Lobão (MA), os eleitores decidirão se a cidade mudará para Ribeirãozinho do Maranhão. Em São Luiz (RR), a nova denominação proposta é São Luiz do Anauá.
Além disso, em Dois Lajeados (RS), os eleitores votarão para decidir se um novo centro administrativo municipal será construído na área do Parque Municipal de Eventos João de Pizzol.
As consultas populares são regulamentadas pelo artigo 14 da Constituição Federal e pela Lei nº 9.709/98, que definem o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular como modalidades de participação direta do cidadão. Enquanto o plebiscito consulta a população sobre a possível criação de leis ou atos administrativos, o referendo submete leis já aprovadas ao veredito dos eleitores.
A responsabilidade pela realização e pela divulgação dos resultados de todas essas modalidades de consulta popular é da Justiça Eleitoral.