A Emenda Constitucional (EC) 80/2014 completa dez anos nesta terça-feira (4) e apesar de ser um marco comemorado por defensores públicos em todo o país, a Bahia ainda não cumpriu os requisitos da emenda. A EC 80 assegura a paridade constitucional da Defensoria Pública com as carreiras da Magistratura e do Ministério Público, além de prever a universalização do acesso à justiça com a presença de defensores públicos em todas as comarcas do país.
Atualmente, há cerca de 6.640 defensores públicos no Brasil. Segundo o Ministério da Justiça, o ideal seria um defensor para cada grupo de 15 mil pessoas. Contudo, conforme dados do IV Diagnóstico da Defensoria Pública, a instituição está presente em apenas 40% das unidades jurisdicionais do país. Na Bahia, atuam somente 418 defensores públicos.
A presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado da Bahia (ADEP/BA), Tereza Almeida, destaca que, apesar dos avanços ao longo dos anos, a Defensoria Pública, especialmente na Bahia, ainda está longe da estrutura necessária para cumprir sua missão constitucional. “Quando a EC 80 foi promulgada, tínhamos um cenário favorável e acreditávamos que íamos fazer cumprir a lei. Mas, até hoje, nada foi colocado em prática por aqui e, 10 anos depois, tivemos que paralisar nossas atividades para chamar atenção ao cumprimento da Constituição. Por outro lado, a procura pelos nossos serviços só aumentou, como na área do consumidor, da família e na busca por garantias de acesso a serviços básicos na saúde e na educação”, pontua.
Segundo levantamento da ADEP, cada defensor público realiza centenas de atendimentos por mês, incluindo atendimento individual e coletivo ao público, participação em audiências, elaboração de peças processuais, requisições e ofícios. As principais áreas de atuação incluem direito da família, criança e adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência, acesso à saúde, consumidor, combate à violência doméstica, direitos humanos e assistência a pessoas privadas de liberdade e em vulnerabilidade social.
Os defensores públicos estão em greve desde 15 de maio, reivindicando a aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLC) 154/23 na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), que assegura a reestruturação da carreira e a paridade constitucional com as outras carreiras do sistema de Justiça.