Arnaldo Jordy, ex-deputado federal e coautor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que busca alterar as regras de tributação em terrenos de marinha, conhecida como PEC das praias, afirmou em entrevista à CNN, nesta quarta-feira (5), que não há risco de privatização das praias em caso de aprovação do texto.
Durante a entrevista, Jordy destacou que a legislação brasileira em relação aos bens públicos está consolidada e não há motivos para a polêmica em torno da proposta. Ele também criticou o papel da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), responsável pelos terrenos de marinha.
O ex-parlamentar explicou que a elaboração da proposta teve origem há mais de 20 anos, quando era vereador em Belém, após ser procurado por moradores que não tinham condições de pagar a taxa sobre terrenos de marinha.
Apresentada na Câmara dos Deputados em 2011, a PEC foi aprovada em segundo turno em 2022, com 389 votos a favor e 91 contrários, e agora aguarda análise no Senado. O relator do projeto no Senado, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), decidiu alterar a proposta para incluir uma declaração que garante a acessibilidade de todas as praias para todos, conforme estabelecido na Constituição Federal.