O governo federal anunciou nesta sexta-feira, por meio de duas medidas provisórias, a liberação da importação de arroz e a alocação de R$6,7 bilhões para a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) adquirir 895,9 mil toneladas do grão em outros países.
Com as medidas em vigor, a Conab tem autorização para importar até 1 milhão de toneladas de arroz. Segundo a estatal, o arroz importado será comercializado por até R$4 o quilo, com a destinação exclusiva para venda direta em mercados de bairro, supermercados, hipermercados e atacarejos.
Anteriormente, em maio, foram liberados R$516 milhões para a aquisição de 104 mil toneladas de arroz. No entanto, um leilão marcado para 21 de maio foi suspenso devido a um aumento de 30% no preço do cereal pelo Mercosul. Até o momento, não foi definida uma nova data para o leilão.
A decisão de importar o grão foi motivada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, estado responsável por 70% da produção nacional de arroz, que resultaram em danos significativos às plantações locais.