O governador Jerônimo Rodrigues sancionou nesta sexta-feira (14) as leis que autorizam um reajuste salarial de 4% para os servidores públicos do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) e do Ministério Público estadual (MP-BA). As mesmas normas de aumento se aplicam aos servidores dos Tribunais de Contas do Estado (TCE-BA) e do Município (TCM-BA), bem como da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA).
O reajuste será concedido de maneira escalonada: 2% a partir de 1º de maio e outros 2%, cumulativamente, a partir de 31 de agosto.
No caso do TJ-BA, a lei especifica que os proventos de inatividade e as pensões que observam o direito à paridade constitucional serão revisados na mesma data, condições e percentual previstos para os servidores em atividade, assegurando que não resultem em valores distintos dos já concedidos aos servidores ativos em igual situação.
Inatividade, Pensões e Aposentadorias
Os proventos de inatividade e as pensões dos dependentes dos servidores do TCM-BA, que têm direito à paridade constitucional, serão revisados na mesma data, condições e proporção previstas para os servidores em atividade, garantindo que não resultem em valores superiores aos concedidos aos servidores ativos em situação semelhante. As despesas decorrentes da aplicação da lei serão custeadas pelos recursos orçamentários próprios do tribunal, que está autorizado a promover as alterações necessárias.
O TCE seguirá a mesma linha, assegurando que os pagamentos aos servidores inativos e as pensões não resultem em valores superiores aos concedidos aos servidores ativos em situação equivalente.
Para a AL-BA, a revisão dos proventos de aposentadoria e das pensões observará a paridade constitucional, seguindo a mesma proporção, data e condições previstas para os servidores em atividade, sem resultar em valores superiores aos concedidos aos servidores ativos em igual situação. O reajuste não se aplicará às gratificações cujo valor resulta da aplicação de percentuais sobre os vencimentos.