Na manhã desta quarta (04) o Conexão Sociedade recebeu o Analista Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Jaime Barreiros para falar sobre propaganda eleitoral, explorar como as novas regras impactam a forma como a propaganda é realizada, as restrições relacionadas ao uso de inteligência artificial, e as responsabilidades dos provedores de internet na luta contra a desinformação
A resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.610/2019, que regula a propaganda eleitoral, foi atualizada com a aprovação da resolução nº 23.732/2024. Essa norma inclui regras conhecidas e introduz novas diretrizes, refletindo o avanço tecnológico, como o uso de inteligência artificial (IA).
O Analista salienta que a “democracia se faz através da informação, e é muito importante que esse espaço exista, para que os candidatos possam divulgar suas ideias e para que o eleitor possa formar também as suas convicções”. Existem diversos meios de propaganda, sendo uma delas a internet como um meio muito importante, mas sem dúvidas, o rádio e a televisão ainda são os principais canais de comunicação existentes.
Quando questionado sobre métodos de propaganda onde um candidato elabora discursos ou imagens induzindo que o telespectador tenha um entendimento confuso do que está sendo comunicado, Jaime explica que “parece que alí não é o horário daquele candidato, que é do outro, então isso pode ser objeto eventualmente de uma ação na justiça eleitoral por propaganda irregular ou uma possibilidade de multa ou mesmo até de perda de tempo ou de direito de resposta”.
Jaime ainda explica que o direito de resposta, seja por propagandas confusas, por ofensas ou outros motivos, possuem regras. “Tem que ser formalizado perante a justiça eleitoral, existe um processo, o juiz eleitoral julga se há ou não esse direito de resposta ao candidato teoricamente ofendido e em tese esse espaço deve ser utilizado para que esse candidato se defenda da ofensa”.
É importante salientar que para além de apresentar propostas, a propaganda pode ser um balizador de alguns comportamentos e características dos candidatos já que “o eleitor está assistindo, o eleitor está percebendo, a gente também tem que partir do pressuposto de que o eleitor tem o discernimento para observar quem mente, quem manipula, quem faz algo que é contrário à lei e dessa forma contribuir com essa percepção para decisão do voto”.
A tecnologia tem sido uma aliada para os candidatos e um dos meios é o impulsionamento pago, que existe desde 2017 e pode ser utilizado nas propagandas eleitorais, mas “só o impulsionamento de propaganda positiva, o impulsionamento de propaganda negativa está sujeito à multa também e a direito de resposta eventualmente”, explica o analista.
Sobre o cidadão poder divulgar o seu candidatos, o especialista alerta que a princípio o cidadão é livre para usar as redes sociais e manifestar sua preferência para o candidato que ele quiser, está dentro da sua esfera de liberdade, mas “existem algumas restrições, por exemplo, o candidato não pode pagar para que um influenciador digital use aquele espaço para fazer uma propaganda em seu favor”. A proibição está em receber valores para propagandas, a expressão gratuita é permitida por qualquer cidadão.
Para o eleitor que deseja alterar seu domicílio eleitoral por motivos afetivos, Jaime diz que “de acordo com a jurisprudência, o entendimento do TSE, existe o conceito do domicílio eleitoral afetivo, basta que você demonstre para a justiça eleitoral que você tem um vínculo com aquele local”. Porém, pode haver questionamentos dessa solicitação.
De acordo com a norma, a propaganda pode começar a ser veiculada a partir de 16 de agosto do ano da eleição, sendo proibida a propaganda política paga em rádio e televisão antes desse período, sendo assim caracterizada como propaganda antecipada.
Também é considerada antecipada a convocação para a divulgação de atos políticos por autoridades como o presidente da república e presidentes de câmaras legislativas, com restrições ao uso de símbolos e imagens.
Para o envio de denúncias com indícios de práticas indevidas ou ilegais no âmbito da Justiça Eleitoral, o TSE disponibiliza a plataforma Pardal.
Assista a entrevista na íntegra no canal da Rádio Sociedade da Bahia: https://www.youtube.com/live/mr-CqYjiAzY?si=y1O5NEnXOSErQ95j